प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा 2008 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में विशेष दुकानों - जिन्हें जन औषधि केंद्र कहा जाता है - के माध्यम से सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करना है।

बीपीपीआई (ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन-जीएमपी (WHO-GMP) प्रमाणित निर्माताओं से जेनेरिक दवाएं खरीदती है और देश भर में केंद्रों को आपूर्ति करती है। मरीजों तक पहुंचने से पहले सभी दवाओं का एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

जन औषधि दवाओं की कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा विनियमित होती हैं और आमतौर पर ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में 50-90% कम होती हैं। कम कीमत के बावजूद, प्रत्येक दवा में उसके ब्रांडेड समकक्ष के समान ही सक्रिय सामग्री (API) होती है, जो समान प्रभावशीलता की गारंटी देती है।